किसानों के कर्ज माफी का असली सच: Union Budget 2026 में क्या हुआ खुलासा!

Union Budget 2026 पेश हो गया, लेकिन किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल – कर्ज माफी (Loan Waiver) – फिर अनसुलझा रह गया. सोशल मीडिया पर rumors थे कि ₹2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, लेकिन Finance Minister Nirmala Sitharaman ने सिर्फ PM Kisan में मामूली बढ़ोतरी (₹6000 से ₹9000 सालाना?) और KCC लोन लिमिट बढ़ाने की बात कही. कोई nationwide कर्ज माफी नहीं! ये है असली सच जो हर किसान को जानना चाहिए – disappointment से बचने के लिए हम ‘sikshasetu’ आपको असली बात समझाने कि कोशिश करेंगे.​

Union Budget 2026: किसानों के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुईं?

बजट स्पीच और documents से clear है – कर्ज माफी का जिक्र शून्य. बजट 2026-27 में agriculture allocation 7% बढ़ा (₹1.52 लाख करोड़), लेकिन ये capex और schemes पर गया:

• PM Kisan Samman Nidhi: सालाना ₹6000 अब ₹9000? (कन्फर्मेशन awaited, installment-wise ₹3000 x 3). सिर्फ 2 हेक्टेयर तक landholding वालों को – 14 करोड़ किसान cover होंगे.​
• Kisan Credit Card (KCC): लिमिट ₹3 लाख से ₹5 लाख, 2% interest subvention. Post-harvest storage के लिए extra finance.
• नई स्कीम्स: Agri infrastructure fund ₹1 लाख करोड़, nano-DAP fertilizer push, crop insurance में digital integration.
• कर्ज माफी? Zero announcement. States पर छोड़ा गया.

क्यों निराशा? Farmer unions जैसे BKU ने कहा “smokescreen” – real demands जैसे MSP legal guarantee, debt relief ignore.

पिछले बजट्स में कर्ज माफी का इतिहास: सबक क्या?

कर्ज माफी कोई नई बात नहीं, लेकिन केंद्र ने हमेशा states को जिम्मेदार ठहराया:

वर्ष	घोषणा	अमल	प्रभावित किसान
2019	PM-KISAN शुरू (₹6000/साल)	11 करोड़+	छोटे किसान, लेकिन waiver नहीं ​
2024	कोई waiver नहीं	–	Protests बढ़े
States: Punjab 2021	₹1 लाख तक waiver	5.5 लाख किसान	₹4900 करोड़ खर्च ​
Telangana 2023	All crop loans	70 लाख किसान	₹15000 करोड़ burden
UP 2022	Mini waiver (<₹1 लाख)	10 लाख	Partial relief

केंद्र से nationwide waiver कभी नहीं – fiscal deficit (4.5% GDP target 2026) की वजह से.​

राज्यवार कर्ज माफी की हकीकत 2026 (ताजा अपडेट)

केंद्र चुप, लेकिन states active:

• UP: PM Suryaghar Yojana से indirect relief, लेकिन crop loan waiver portal चेक करो (uppcl.online जैसी sites पर updates).
• Punjab: Already exhausted quota, नए elections में promise.
• MP/Rajasthan: BJP states में mini waivers (₹2 लाख तक) expected post-budget.
• Maharashtra: MVA push कर रही, लेकिन fiscal crisis.

Pro Tip: Aapka state scheme check karo – e.g., UP में “Kisan Rin Rahat Portal” से pending loans track karo.​

कर्ज माफी ना होने के पीछे 5 बड़े कारण

1. Fiscal Burden: Nationwide ₹10 लाख करोड़+ खर्च – IMF warnings.
2. Moral Hazard: Waiver से किसान ज्यादा loan लेते, repayment cycle टूटता.
3. Targeted Schemes Better: PM Kisan/DBT direct bank, no middlemen.
4. Election Politics: 2024 post-election, 2026 pre-poll states handle.
5. Global Factors: Agri exports down, Ukraine war impact on fertilizer.

किसान भाई क्या करें? Practical Action Plan

• Step 1: PM Kisan eKYC तुरंत complete (CSC या app से) – next installment miss न हो.
• Step 2: KCC upgrade apply (bank branch ya online).
• Step 3: State portals चेक: UP Kisan Portal, Punjab e-Krishi.
• Step 4: FPO join करो group insurance के लिए.
• Step 5: Social media pe voice raise – #KarzMaafi2026 trend करो.

Real Example: 2023 Rajasthan में waiver से 8 लाख किसानों को ₹50k average relief मिला, लेकिन non-repayers blacklist हो गए.

किसान कर्ज के आंकड़े: Shock करने वाले Facts

• Total farm debt: ₹18 लाख करोड़ (2025 RBI data).
• NPAs in agri loans: 8.5% (high).
• Small farmers (75%) hold 30% debt – waiver unfair big farmers को benefit.
• Budget allocation: Agri GDP 18% लेकिन budget share सिर्फ 3%.​

Loan Type	Amount (Avg)	Waiver Chance 2026
Crop Loan	₹1-2 लाख	State only
Tractor/Machinery	₹5-10 लाख	Nil
KCC Overdue	₹50k-1 लाख	Interest relief only

FAQs: आपकी सारी शंकाएं हल

निष्कर्ष: भविष्य क्या?

अगला big relief Interim Budget 2027 या state budgets में. तब तक schemes maximize karo. 

Comment में बताओ: आपको कितना कर्ज pending? Waiver चाहिए या PM Kisan enough? Share करो friends को!